ਬਿਊਰੋ,  ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ 2022  : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ। ਕੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।