Visitor : Visitor

ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਬਿਊਰੋ , ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ  ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ…

ਬਿਊਰੋ , ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ 

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਖੀ (15), ਮਨੀਸ਼ਾ (10), ਚਾਂਦਨੀ (5), ਗੀਤਾ (6) ਅਤੇ ਸੰਨੀ (2) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨਜੀਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 57.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੁਰਸ਼) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਐੱਫ.ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ,  ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

NGT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitor : Visitor