ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4916 ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 4916 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 3822 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 2023-24 ਵਿੱਚ 777 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 317 ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58,826 ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,111 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
