ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਧਰਮਸੋਤ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
