ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 FIR ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ SIT ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
