ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਘੱਗਰ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 592 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਰਣਵੀਰ ਕਲੱਬ, ਮੂਨਕ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ।
