ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਓਐਸਡੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਠੂਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
