ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ 2022 : ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (RCM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ GST ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
