ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ –
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ।
