ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਜੂ ਗੋਇਲ ਧੁੱਨੀਕੇ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ) ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਅਤੇ 34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2008 ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਿਰੀਖਣ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
