ਬਿਉੂਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ 10 ਗੰਨਮੈਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ-
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ? ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ –
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1-1 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
