ਬਿਉੂਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੱਘ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਮਾਨ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਏਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ , ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ /ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਠਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
