ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਟਿਕੈਤ ) ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਬਾਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਕਿਯੂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਹਿਬ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ) ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਾਜਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਗਵਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 703 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਲਾਲ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
