ਬਿਉੂਰੋ , ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਜੋਧਪੁਰ– ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ :
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਖ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੰਦਲਾਲ ਅਜਮੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
