ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ 60% ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ’
ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (re-organisation act) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
