ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਯਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਪਾਲਿਸੀ, 2023” ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਪਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਦੁਆਰਾ 10 ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੂਐਲਬੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 9646-222-555, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਓਐਸਡੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ (ਸੀਐਮਓ) ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।
ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
