ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
ਮਾਨਸਾ, 27 ਅਗਸਤ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਦਿਆਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਵੇਗਾ।
