ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। 1986 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
