ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਖਾ (ACB) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ AAP ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ACB ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 12,748 ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ACB ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਯੁਕਤ ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ FIR ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਆਯੋਗ (CVC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਕਸ਼ਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “CVC ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਕਸ਼ਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੱਬਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।” ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ACB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2,292 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ ਲਾਗਤ 24.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 34 ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
