ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਸੀਐਮ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
