ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ 441.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 441.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 317.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ 1,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 124.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 317.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
2017-18 : 5.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2018-19 : 14.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2019-20 : 25.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2020-21 : 26.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2021-22 : 52.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2022-23 : 92.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24 : 129.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2024-25 (23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) : 94.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 129.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
