ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ (ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਜਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1767 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10,365 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (2011) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਮੁਅੱਤਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਧੂਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਬਦਨਾਮੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5.12 ਵਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀਸੀਟੀਵੀ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
