ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ 1994 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ” ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜਨਸ ਰੂਲ’ ( ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ) 1994 ਦੀ ਵੰਡ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਵਿਨਿਵੇਸ਼’ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
