ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1,37,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
