ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 400 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 65 ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 465 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 400 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 65 ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਈਟੀ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1 Comment
5