ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ – ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
