ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ (19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮੈਕਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ 2021 ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ (Punjab Farmers Protest) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
