ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ 91 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੇਟ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।
