Published By Sanjeev Jindal
ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਿੰਸਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ FIR 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:50 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ।
