ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਐਨ ਢੋਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ SSOC ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚਾਹ-ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 43000 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਓਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
