ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਨਾ ਹਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਮ ਡੀਸੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ।
ਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲਚਰ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 107 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਵੱਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 45.7 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
