ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਜੇਬਕਤਰਾ ਅਤੇ ਪਨੌਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਯਾਤੂ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਅਤੇ ਪਨੌਤੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 10-15 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ‘ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਤੇ ਪਨੌਤੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (4) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 171ਜੀ, 504, 505 ਅਤੇ 499 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਨੌਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਰੱਬੀ ਕਰੋਧ’ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ (2026-7 ਐਸਸੀਸੀ 221) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। (1) (ਏ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਬਨਾਮ ਸੀਟੀ ਪਬਲਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂਜੀ ਸ੍ਰੀਹਰ ਬਲਿਰਾਮ ਜੋਵਤੋਦੇ ਬਨਾਮ ਵਿਠਲ ਰਾਓ (1969) 1 ਐਸਸੀਸੀ 82 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 123(4) ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
