ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ’ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ CJI ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3688 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ‘ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 178 ਮੁਲਤਵੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 154 ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3688 ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2361 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 59 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
