ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 106 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 106 ਆਸਾਮੀਆਂ (69 ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 106 ਨਵੀਂਆਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
