ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
