ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟਾ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
