ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੌਲ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸੱਤ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
