ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ 2022 : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਮੌਤ ਲਈ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੁਸ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
