ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਡੀਸੀ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ-2019 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਟਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੂ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
