ਬਿਉੁੂਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ! ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ! ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
