ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 526 ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ 122 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ/ਪੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਮਸਟੇ ਸਕੀਮ, ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਕੀਮ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲਾ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਫਲੋ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
