ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ( ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ )
ਮਾਨਸਾ , 20 ਮਈ 2022 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ , ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਸਕੀਮ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ , ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਖਾ , ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ , ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ , ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ , ਸੁਖਪਾਲ ਕੋਰ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੋਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
