ਬਿਉੂਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
