8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ / ਬਿਊਰੋ / ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਬਰਨਾਲਾ 3 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 18-11-2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵਟੋਰੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਿਤੀ 01-07-2023 ਤੋਂ 01-07-2025 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4%, 4%, 3%, 2% ਅਤੇ 3% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਰੱਡੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ,
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ 200/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ (ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਮੈਡਮ ਅੰਸੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਕੀ ਡਾਬਲਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਚੰਚਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰੈਂਪਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
