181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ
ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ‘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 181 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ” ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ” ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ (OSCs), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ (DCPUs), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”
