ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 6839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 107 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 6839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
