ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10872 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
11,55,66,927/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
ਮਾਨਸਾ, 24 ਮਈ ( ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਨਸਾ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਰਦੂਲਗੜ ਅਤੇ ਬੁਢਲ਼ਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਵਿਖੇ 12 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14270 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 10872 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 76.18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਏਰੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੇ ਰਾਮ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਮਿਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ, ਕਰਨਜੀਤ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਮਨ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਤਰੀਵਾਲਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਮਲ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਤਰਸੇਮ ਸੇਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ, ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਉਜਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 10872 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 11,55,66,927/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
