ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1076 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 7,722 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਲਈ 7084, ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1634 ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ 2851 ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
