ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੋ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਜੋ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹਮਲਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
