ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ
ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਸਨ। 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇ ਆਨਾ ਦੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਉਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਨੇ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੀ ਧਾਰਾ 283 (ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
